लोकप्रिय खबर

उखु किसानलाई ४५ दिन भित्रै अनलाईन पेमेन्ट गर्ने सरकारको तयारी: मन्त्री यादव

ख्रीष्टियन समुदायका प्रमुख तीन संस्था एनसिएफ, एनसिएस र एफएनसीएनबीच सात बुदेँ सहमति (सहमति पत्रसहित)

कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन : गुरुङ

हवाई उडानको टुङ्गो नलाग्दा सन्दीपले सिपिएल खेल्नेबारे अन्योल

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

माई नगरमा दोश्रो कोरोना संक्रमित भेटिए

राष्ट्रिय सभाको भागबन्डा : कांग्रेसले ६ पाउँदा माओवादी र समाजवादीलाई ५/५ सिट

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र वितरण

अर्जुनधारा साउन ६ झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले कृषकलाई च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र प्रदान गरेको छ । आज मङ्लबार एक कार्यक्रममा नगरपालिकाको पशुपक्षी, मत्स्य तथा कछुवा विकास शाखाले कृषकसंगको साझेदारी अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नगर क्षेत्रका ५३ कृषकलाई उक्त यन्त्र प्रदान गरेको हो ।

नगरप्रमुख हरिकुमार राना, उपप्रमुख कमला खतिवडा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भुर्तेल, नगरपालिकाका पशुपंक्षी ,मत्स्य तथा कछुवा विकास शाखाका प्रमुख पदम राईले संयुक्तरूपमा च्यापकटर मेशीन कृषकलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । नगरप्रमुख रानाले नगरपालिकाले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यन्त्र प्रदान गरेको बताए । कृषिमा आधुनिकीकरण र कृषकको दैनिकीमा सहजता ल्याउन मेसिन प्रदान गरिएको नगरप्रमुख रानाको भनाई छ । नगरले साझेदारीमा नगरक्षेत्रका १४ जना किसानलाई मिल्क क्यान पनि प्रदान गरेको छ । साथै नगर क्षेत्रका अति विपन्न २० कृषकलाई नगरपालिकाले निशुल्क च्यापकटर (कुट्टी काट्ने) यन्त्र प्रदान गरेको पशुपंक्षी ,मत्स्य तथा कछुवा विकास शाखाले जनाएको छ । कार्यक्रमको सञ्चालन पशुपंक्षी ,मत्स्य तथा कछुवा विकास शाखाका प्रमुख पदम राईले गरेका थिए ।


प्रकाशित : २०७७ श्रावण ६, मंगलवार : प्रकाशित

ताजा समाचार
  • रुग्ण आयोजनामाथि कुलमान घिसिङको एकपछि अर्को ‘एक्सन’, २९० ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदै वर्णन संवाददाता मंसिर ८, २०८२ सोमबार ०८:०६ काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्। सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।

  • खोज खबर बिसेष
    थप